योग नीति एवं गोल्डन कार्ड की नई व्यवस्था को मिली मंजूरी
योग नीति और कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तराखंड की पहली योग नीति और कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन को मंजूरी। स्थानीय लोगों को रोजगार पर फोकस देते हुए नियमावली में प्रावधान किए गए। विभिन्न विभागों में पांच करोड़ तक के काम स्थानीय के माध्यम से किये जाते थे। ये सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है। ई श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार और डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकों की सीमा बधाई।
स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक के कार्य दिए जा सकते हैं।एमएसएमई संबंधी बिंदु भी पास। लोवेस्ट टेंडर से 10 प्रतिशत अधिक तक एमएसएमई में डालना होगा तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रोक्योरमेंट नॉन कंसेलटेंसी वाले कामों में भी अनुमन्यता। पारदर्शी टेंडर के लिए सिक्योरिटी राशि की वजह से कागजी काम होता था। आने वाले समय में इसे ऑनलाइन किया जाएगा। टेंडर की सेक्युरिटी ऑनलाइन जमा करने के लिए बैंक से ईबीजी की सुविधा देंगे। टेंडर पर शिकायत पर कार्रवाई के लिए आइएफएमएस पोर्टल पर ग्रीवांस रिड्रेसल की व्यवस्था होगी। जेम्स का इस्तेमाल बढ़ेगा।