ग्रीन इंडिया मिशन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, 2031 तक की कार्ययोजना पर जोर
देहरादून। उत्तराखंड में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित राज्य वन विकास अभिकरण की सातवीं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में वर्ष 2031 तक की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधरोपण के साथ आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने वन पंचायतों में सी-बकथोर्न का पौधरोपण करने और स्थानीय समुदायों को रोजगार से जोड़ने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में ग्रीन इंडिया मिशन की परिप्रेक्ष्य योजना के क्रियान्वयन के लिए 559.16 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता का आकलन प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने बताया कि मिशन के तहत स्थानीय समुदायों की आजीविका विकसित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा जुलाई 2025 और मई 2026 में कुल 31.45 करोड़ रुपये की वार्षिक परिचालन योजना केंद्र सरकार को भेजी गई है। धनराशि स्वीकृत होने और जारी किए जाने के बाद प्रस्तावित गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की।