प्रदेश सरकार के पास अभी एक हेलीकाप्टर है। इसकी खरीद 2003 में की गई थी। अब यह हेलीकाप्टर काफी पुराना हो गया है। इसका इस्तेमाल अधिकांशतया राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए किया जाता है। इसके खराब होने पर सरकार को किराये पर हेलीकाप्टर लेना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब एक ही दिन मुख्यमंत्री व राज्यपाल के लिए हेलीकाप्टर चाहिए होता है। ऐसे में सरकार को किराये पर हेलीकाप्टर लेना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री व विशिष्ट व्यक्तियों को भी पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय दौरों में हेलीकाप्टर की आवश्यकता होती है।
इस कारण लंबे समय से प्रदेश सरकार एक नया हेलीकाप्टर खरीदने की योजना बना रही है। ऐसा नहीं है कि हेलीकाप्टर खरीद प्रक्रिया पहली बार शुरू हुई है। वर्ष 2013 में भी सरकार ने हेलीकाप्टर खरीदने की योजना बनाई थी। तब भी इस बात का हवाला दिया गया था कि प्रदेश सरकार के पास जो हेलीकाप्टर है, वह राज्यपाल व मुख्यमंत्री की ही यात्राओं में लगा रहता है इस कारण नए हेलीकाप्टर का खरीदना काफी जरूरी हो गया है।
जब इसमें वित्तीय अड़चन आई तो 100 घंटे के लिए 75 लाख की राशि से हेलीकाप्टर किराये पर लेने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया। मामले में हंगामा मचने के बाद सरकार ने तब कुछ समय के लिए इस पर चुप्पी साध ली थी। इसके बाद वर्ष 2013 में केदारनाथ प्राकृतिक आपदा के कारण हेलीकाप्टर खरीद के प्रस्ताव पर ब्रेक लग गया। इसके बाद वर्ष 2020 में हेलीकाप्टर खरीद की प्रक्रिया फिर शुरू की गई, लेकिन कोरोना के कारण इस पर फिर ब्रेक लग गया। अब नए सिरे से यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।
सचिव नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर ने बताया कि हेलीकाप्टर खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।